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समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना
आपके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध कानूनी सेवा प्राधिकरण
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1,00,000/- रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित के अनुसार
किधर जाए?
सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाला कोई भी प्राधिकरण
मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान:
राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरण
तालुका/उप मंडल कानूनी सेवा समिति
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समितियां
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