समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना

आपके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध कानूनी सेवा प्राधिकरण

 
हमारा उद्देश्य है-
  • निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करता है
  • कानूनी जागरूकता फैलाता है
  • एडीआर तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देता है
 
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विधिक सेवाएं
संस्थान
कौन पात्र है
  • महिला और बच्चा
  • अनुसूचित जाति के सदस्य
  • अनुसूचित जनजाति
  • औद्योगिक कामगार
  • विकलांग व्यक्ति
  • हिरासत में व्यक्तिहिरासत में व्यक्ति
  • मानव तस्करी के शिकार
  • प्राकृतिक आपदाओं के शिकार
  • संजाति विषयक/जाति हिंसा,औद्योगिक आपदा
  • 1,00,000/- रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित के अनुसार
किधर जाए?
  • सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाला कोई भी प्राधिकरण
  • मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान:
  • राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरण
  • तालुका/उप मंडल कानूनी सेवा समिति
  • उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समितियां