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Promoting Inclusive Legal System
समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना
आपके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध कानूनी सेवा प्राधिकरण
हमारा उद्देश्य है-
निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करता है
कानूनी जागरूकता फैलाता है
एडीआर तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देता है
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1,00,000/- रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित के अनुसार
किधर जाए?
सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाला कोई भी प्राधिकरण
मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान:
राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरण
तालुका/उप मंडल कानूनी सेवा समिति
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समितियां
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